३५ दिनमै बजेट पास, संविधानमा ऐतिहासिक एकता

बिराटनगर;- ३५ दिनको संसदीय अभ्याससँगै प्रतिनिधिसभाले बजेट निर्माणको सबै कार्यलाई टुंग्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटसँग सम्बन्धित सबै विधेयकहरुलाई पारित गरेर संघीय संसदको तल्लो सदनको रुपमा रहेको प्रतिनिधिसभाले छोटो समयमै यो प्रक्रिया पूरा गरेको हो ।यसअघि विनियोजन विधेयकलाई पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले आर्थिक विधेयक र राष्ट्रऋण उठाउने विधेयकलाई समेत पास गरेको पठाएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट गएको विनियोजन विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले समेत पास गरिसकेको छ । यी दुई विधेयकलाई समेत पास गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि  बजेटको सबै काम पूरा हुनेछ । सो बजेट साउन १ गतेदेखि लागु हुने भए पनि सम्बन्धित निकायमा खर्चको अख्तियारी पठाउने काम अहिलेदेखि नै सुरु गर्न सकिन्छ । त्यसैले जतिसक्दो छिटो बजेट पास हुनुलाई राम्रो मानिन्छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेट निकै छिटो अघि बढ्यो । पहिलो अधिवेशन बैशाख २६ मा डाकिएमा बैशाख २७ गतेदेखि बजेटको काम थालेको थियो । आज यो अधिवेशनको ३५ औं दिन हो । राष्ट्रियसभाले पनि यसलाई १÷२ दिनभित्रै पास गरेर पठाउने तयारी गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष यो प्रक्रिया पूरा हुन २ महिना भन्दा बढी समय लागेको थियो । अघिल्लो वर्ष वैशाख १६ गते बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठक बोलाइएको थियो । असार २५ गते मात्रै बजेटको सबै प्रक्रिया पूरा भएको थियो । गतवर्ष प्र्रतिनिधिसभाले असार १३ बजेट पास गरेर राष्ट्रियसभामा पठाए पनि राष्ट्रियसभाले यसमा थप १२ दिनको समय लगाएको थियो । यो वर्ष यस्तो कार्यशैली बदलिएको छ ।

बजेटको कामकारबाहीलाई अवरोध पुर्याउनेजस्तो देखिएको रुकुम हत्याकाण्डको विषयलाई पनि सहजीकरण गर्दै संसद अघि बढेको हो ।  यसलाई संसदीय अभ्यासको एउटा सुखद पक्ष समेत मानिएको छ । यसमा सत्तारुढ दलको जिम्मेवारी र प्रतिपक्षी दलको सहयोग यसमा एकैसाथ झल्किएको छ ।

अझै आशलाग्दो विषय त के छ भने ३५ दिनको यो अवधिमा नेपालको संविधानको संशोधन कार्य समेत पूरा भएको छ । चालु संसदमा दलहरुबीच अभूतपूर्व एकता देखिएको छ जुन यसअघि कहिलै देखिएको थिएन । संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दलदेखिहरु एकमत भएर नेपालको संविधानको अनुसूचीलाई संशोधन गराएका छन् ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि संसदीय प्रक्रियाको जडताभन्दा बाहिर यो बजेट बाहिर निस्कन सकेन । सत्तापक्ष दलले ल्याएका राम्रा विनियोजनहरुलाई न त प्रतिपक्षी दलले प्रशंसा गर्ने हैसियत राख्यो । न त प्रतिपक्षीले उठाएका राम्रा विषयलाई सत्ता पक्षले सच्याउने जाँगर नै चलायो । यो वर्ष पनि संसद सरकारको विवेकहीन निर्णयहरुको साक्षी मात्रै बन्यो ।

बजेटमा सम्बोधन भएन १० विवादित विषय

१. विद्युतीय गाडीमा भन्सार वृद्धि
वातावरण संरक्षण र स्वच्छ उर्जाको उपयोग गर्ने सरकारको नीति र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको घोषणापत्रको विपरित यो वर्ष विद्युतीय गाडीको भन्सार विन्दुमा लाग्ने राजश्व बढेको छ । उक्त सवारीको भन्सार दर १० प्रतिशतबाट बढेर ४० प्रतिशत र अन्तःशुल्क बढाएर शुन्य बाट ८० प्रतिशतसम्म तथा सडक निर्माण दस्तुर ४ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
यसरी राजश्व वृद्धि गर्नुको कारण देशको भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य रहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले दाबी गरेका छन् । यद्यपि यसलाई मान्न सांसदहरु तयार छैनन् । सांसदहरुले नमाने पनि संसदले यो व्यवस्था बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
त्यसो त बजेटअघि एकैपटक ठूलो परिमाणमा विद्युतीय गाडीहरु भित्रिए । यसले एकैपटक ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा बाहिरियो । यसरी गाडीहरु भित्रिनुमा अर्थमन्त्रीमाथि सूचना चुहाएको आरोप समेत लागेको छ ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि संसदीय प्रक्रियाको जडताभन्दा बाहिर यो बजेट बाहिर निस्कन सकेन । सत्तापक्ष दलले ल्याएका राम्रा विनियोजनहरुलाई न त प्रतिपक्षी दलले प्रशंसा गर्ने हैसियत राख्यो । न त प्रतिप

२. सामुदायिक विद्यालयको सुधारको जिम्मा निजीलाई
बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरको जिम्मा निजी विद्यालयलाई दिने व्यवस्था गरेको छ । यो कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालयसँग छलफल नै नगरी आएको शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयसँग सल्लाह नै नगरी आएको यो कार्यक्रमले अर्थमन्त्री खतिवडामाथि समेत प्रश्न उठ्यो । यो कार्यक्रम सार्वजनिक विद्यालयको स्रोत र सम्पत्ति निजीलाई बुझाएर सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन गर्दै निजीकरणतर्फ अग्रसर हुने मनशायले आएको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् ।
यसले संविधानले दिएको माध्यामिक तहसम्म निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रतिवद्धताको खिल्ली उडाएको आवाज संसदमै उठ्यो । बजेटमा उल्लेखित सो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई लागु नगर्ने बरु निजी विद्यालयको सामाजिक उत्तरदायित्व रकमको कोष बनाएर सार्वजनिक विद्यालयमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्यो । यसका बाबजुद पनि यो बजेटमा उल्लेखित सो विषय जस्ताको त्यस्तै पास भएको छ ।

३. निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी बजेट
सांसद विकास कोषको नामाले चर्चित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा बजेट विनियोजन नगर्न यो वर्ष अघिल्ला वर्षहरुजस्तै निकै दवाव परेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले त यसबारे औपचारिक धारणा नै सार्वजनिक गरेर यसलाई खारेज गर्न भनेको थियो ।

क्षीले उठाएका राम्रा विषयलाई सत्ता पक्षले सच्याउने जाँगर नै चलायो । यो वर्ष पनि संसद सरकारको विवेकहीन निर्णयहरुको साक्षी मात्रै बन्यो ।

तर अर्थमन्त्री डा. युवाज खतिवडाले यो कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याए । कार्यक्रम कटौती नगरे पनि खतिवडाल यसअघिको ९ अर्ब ९० करोड रुपैंयाको बजेटलाई घटाएर ६ अर्ब ६० करोड रुपैंयामा झारिएको घोषणा गरे । अर्थात् यो वर्ष प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैंया बजेट छुट्याए ।
तर, यथार्थमा भने बजेटको आकार घटेन । खतिवडाले ‘एक निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक’ नामको नयाँ कार्यक्रम थप गरेर घटाइएको भनिएको ३ अर्ब ३० करोड रुपैंया परिपूर्ति गरेका छन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको पैसालाई रणनीतिक सडकमा लगाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसो हुँदा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको रणनीतिक सडक कुन हो भनेर छान्न पाउने अधिकार सांसदलाई नै हुन्छ । त्यही योजनामा यो रकम पनि खर्च हुन्छ ।

४. मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)
अमेरिकी सहयोग संस्था मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको ५ अर्ब ७२ करोड रुपैंयाबारे निकै विवाद भयो । यो विषय सहयोग बजेटमा परेको भन्दै यसलाई हटाएर बजेट पास गर्न सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै माग गरे । यो विषयमा सरकार निकै रक्षात्मक रुपमा प्रस्तुत समेत हुनुपर्यो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल यो परियोजना पास गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । यद्यपि संसदले परियोजना पास गर्न नभ्याउँदै त्यसलाई बजेटमा राख्दा संसदले त्यसलाई पास गरेन भने त्यो स्रोतको परिपूर्ति कहाँबाट गर्ने भन्ने आवाज समेत उनीहरुले उठाएका थिए । व्यापक प्रश्नका बाबजुद यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पास भएको छ ।

५. कर्मचारीको भत्ता कटौतीको विषय
बजेट वक्तव्यमा खतिवडाले कर्मचारीका सबै प्रकारका भत्ता खारेज गरेको वक्तव्य पढेर सुनाउँदा सरकार खर्च मामिलामा कठोर देखिएको सबैले महशुस गरेका थिए । तर, सोही वक्तव्यको अनुसूचीमा भने कर्मचारीहरुलाई भत्ताको लागि ठूलो रकम छुट्याइएको पाइएको छ । यो वर्ष तलब बाहेकका भत्तामा करिब ३५ अर्ब रुपैंया विनिययोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो बजेट ३६ अर्ब रुपैंया थियो ।
यो विषय पनि संसदमा उठेको हो । तर, यो व्यवस्था पनि जस्ताको त्यस्तै पारित भएको छ । त्यस्तै,सांसद लगायत जनप्रतिनिधिहरुको सुविधा समेत कटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि संसदमा उठेको थियो । बजेटमा त्यो विषय सम्बोधन भएन ।

६. राहतका कार्यक्रम
कोभिड–१९ का कारण यो बजेटमा ठूलो राहत कार्यक्रम घोषणाको अपेक्षा गरिएको थियो । तर बजेटमा अपेक्षाकृत राहत कार्यक्रमहरु नआएको गुनासो सांसदहरुले लगाएका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले भने बजेटमार्फत् ३०० अर्ब रुपैंयाको राहत कार्यक्रम आएकोे दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार पुनकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, विद्युत् महशुल र अन्य अनुदानहरु छन् ।

तर, सरकारले घोषणा गरेको उक्त राहतको भार भने सम्बन्धित निकायहरुले नै व्यहोर्नेगरी तय गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै यसबाट १३ अर्बको रकम छुटमा जाने भन्दै सरकारले शोधभर्ना नलिने हो भने उल्लेखित छुट लिन नसक्ने बताइसकेको छ । बजेटमा त्यसको व्यवस्था गरिएको छैन ।
त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् डेढ खर्ब रुपैंया सहुलियतपूर्ण कर्जाको घोषणा गरिएको छ । तर त्यसका लागि बजेटमा स्रोतको व्यवस्था गरिएको छैन । यो रकम राष्ट्र बैंकले गर्ने खुला बजार कारोबार वा अन्य सहयोग तथा ऋणबाट सञ्चालन हुनेगरी तय गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट खर्च भएको रकममा पनि नेपाल सरकारले शोधभर्ना नगरिदिएर आफ्नै निर्णय विरुद्ध सरकार अघि बढेको स्थानीय तहले लगाएका छन् । राहत कार्यक्रमबारे पनि उठेका यी सवालको विषय सम्बोधन हुनेगरी बजेटमा सम्बोधन भएन ।

७. स्थानीय तहमा अनुदान बढेको दाबी
सरकारी राजश्वको स्रोत घटे पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा जाने रकम नघटाइएको दाबी अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन् । कुल बजेट हेर्दा अघिल्लो वर्षको तुलनमा ती तहमा जाने बजेट वृद्धि भएकै देखिएको छ । सांसदहरुले अहिलेको रकम पर्याप्त नभएको भन्दै यसलाई वृद्धि गर्नुपर्ने आवाज पनि उठाए ।

स्थानीय तह र प्रदेशहरु पनि यो बजेटप्रति सन्तुष्ट छैनन् । केन्द्रले सशर्त अनुदानको नाममा केन्द्रबाट थोपरिएका कार्यक्रम लागु गराउन मात्रै धेरै बजेट दिएको देखिएको भन्दै समानीकरण अनुदान घटाइएको आरोप उनीहरुले लगाएका छन् । यो वर्ष वित्तीय समानीकरण अन्तर्गतको त्यस्तो रकम गाउँपालिकामा मात्रै बढेको छ । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाहरुमा यस्तो अनुदान घटेको छ । यसबारेमा संसदमा निकै ठूलो बहस भयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत बजेट जाने अवस्था भए मात्रै संघीयता बलियो हुने आवाज पनि सांसदहरुले उठाएका थिए । तर संघको दायित्व ठूलो भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडा यसबाट पन्छिए ।

८. आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
बैशाख मसान्तसम्म मात्रै लकडाउन हुने आकलनका आधारमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष २.२८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको अनुमान गरेको थियो । यो अवधि एक महिना बढी भइसकेको छ । यसले गर्दा यो वर्ष उक्त लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ ।
यदि यो वर्ष उक्त लक्ष्य पूरा भयो र अर्थतन्त्रको आकार तोकिएको ३७ खर्ब ३७ अर्ब पुग्यो भने अर्को वर्ष ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति र ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न कम्तीमा पनि १५ प्रतिशतले अर्थतन्त्रको आकार बढ्नुपर्छ । यसो हुँदा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुँदा अर्को वर्ष साढे ४३ अर्बको अर्थतन्त्र बन्नुपर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा यो सम्भव नभएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पनि यसलाई स्वीकार गरेका छन् । तर, यो विषयमा पनि कुनै संशोधन भएन ।

९. कृषि क्षेत्रको बजेट
अघिल्लो वर्ष कृषि क्षेत्रमा ३४ अर्ब ८० करोड रुपैंया बजेट रहेको कृषि विकास मन्त्रालयको बजेट यो वर्ष ४१ अर्ब ४० लाख पुर्याएको जनाएको छ । तर यो पर्याप्त नभएको आवाज व्यापक रुपमा उठेको थियो ।
कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल आफैं चालु वर्षको बजेटबाट निराश भएका छन् । कृषि क्षेत्रमा गएको बजेट कम सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुबाट समेत आवाज उठेको भए पनि कृषि क्षेत्रको विनियोजनमा वृद्धि भएन । कृषि क्षेत्रमात्रै नभएर कुनै पनि मन्त्रालयहरुको लागि विनियोनित बजेटमा पनि घटबढ भएन ।

१०. चकलेट र इन्डक्सन चुल्हो र कृषिको भन्सार
यो वर्ष विद्युतीय गाडी, मल र दानाको आयातमा भन्सार बढाइयो । तर चकलेटमा लाग्दै आउको भन्सार दरलाई भने १० प्रतिशतले घटाइएकोे छ । स्वदेशी उद्योगलाई असहयोग हुने र विदेशी मुद्रा बाहिरिनेगरी अनावश्यक रुपमा चकलेटमा भन्सार घटाएर सरकारले व्यवसायीहरुसँग चलखेल र साँठगाँठ गरेको आरोप सांसदहरुले लगाएका थिए । यसलाई तत्कालै फिर्ता लिन माग गरिएको थियो । त्यस्तै, इन्डक्सन चुल्होमा वृद्धि भएको भन्सार दर घटाउन अर्थमन्त्री सकारात्मक भए पनि  यसमा समेत कुनै संशोधन भएन ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *