प्रधानमन्त्रीलाई काँग्रेसको १३ बुँदे ज्ञापनपत्र

बिराटनगर;- प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सरकारले अहिले गरिरहेको प्रयासले सफल हुन नसक्ने जनाएको छ । उसले सरकारको अक्षमताका कारण मुलुकमा कोरोना महामारी भयावह बनेको भन्दै नियन्त्रणमा लिन एक ज्ञापनपत्रमार्फत १३ वटा सुझाव दिएको छ ।मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई  ज्ञापनपत्र बुझाउँदै काँग्रेसले कोभिड १९ को संक्रमणको सम्भाव्य अवस्थालाई सरकारले संवेदनशील रुपमा नलिएको आरोप पनि लगाएको छ  ।

‘विज्ञहरू, संसद र राजनीतिक तथा नागरिकस्तरबाट प्राप्त सुझाव र सहयोगलाई ग्रहण गरेर त्यो अनुरुप काम गरेको भए अहिलेको यो अवस्था भन्दा धेरै सहज अवस्था रहन सक्दथ्यो । तर सरकारको अकर्मण्यता, अदुरदर्शिता र असक्षमताको कारणले यस्तो भयावह अवस्था बन्न पुगेको हो भन्ने नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको ठहर छ’, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै काँग्रेसले जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको हवला दिँदै  आउने दिनहरुमा संक्रमणको दर अझै बढ्दै जाने देखिएको जनाएको छ । ‘सरकारको अकर्मण्यता, अदुरदर्शीता र अक्षमताका कारणले यस्तो भयावह अवस्था बन्न पुगेको हो भन्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ठहर छ’, काँग्रेसले भनेको छ ।

त्यस्तै उसले कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी देश र जनतालाई यो विपदबाट जोगाउन परीक्षणको दायरा बढाउन माग गरेको छ । त्यसैगरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, अस्पतालको व्यवस्थापन,स्वास्थ्य समाग्रीको आपूर्ति र व्यवस्थापन, अनियमितताको छानविन र पारदर्शीता अपनाउन माग गरेको छ । काँग्रेसले पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरुका लागि सरकारले निःशुल्क १ करोडको बिीमा गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ ।

७७ वटै जिल्ला कार्यसमितिहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने व्यक्तिहरुको निःशुल्क विमा गर्न माग गरिएको हो ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र संचारकर्मीहरुको सरकारले प्रतिव्यक्ति एक करोडको बीमा गर्न माग गरेको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकार,
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय,
सिंहदरबार, काठमाडौं । 

विषय: ज्ञापन पत्र ।

नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २०७७ असार १ गतेसम्मको अद्यावधिक विवरण अनुसार नेपालमा कोभिड-१९ को कारण संक्रमितको संख्या ६२११, मृत्यु हुनेको संख्या १९ पुगिसकेको छ भने क्वारेन्टाइनमा बसेका हजारौंको स्वाब परीक्षण हुन सकेको छैन र हजारौंको स्वाब समेत संकलन हुन सकेको छैन । संक्रमणको यो क्रम र दर प्रत्येक दिन बढीरहेको छ । २०७६ चैत्र ९ गते नेपालमा दोस्रो संक्रमित पहिचान भए पश्चात चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन शुरु गरेपछिको अबस्था हेर्ने हो भने २०७७ वैशाख ११ मा जम्मा ४८ जना मात्रै पोजेटिभ केस रहेकोमा वैशाख २५ मा १०० पुगेको र जेठ १५ मा आइपुग्दा १००० नाघिसकेको थियो भने अहिले असार १ गते सम्ममा ६ हजार बढी संक्रमितको संख्या पुगिसकेको छ । जनस्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार आउने दिनहरुमा संक्रमणको दर अझै बढ्दै जाने देखिन्छ । छिमेकी देशहरू भारत, बंगलादेश, आदिमा संक्रमणले भयावह रूप लिंदै गएको छ, तरुण उमेरकै मान्छेहरूमा पनि युरोपका इटलीजस्ता देशहरूमा भन्दा बढी मृत्युदर देखिएको छ, र बिस्तारै ठूला शहरहरूमा आइसियु शैय्या र भेन्टिलेटर क्षमताले नधान्ने अवस्था पुग्न लागेको हुँदा मृत्युदर झन् धेरै चुलिने अनुमान गरिंदै छ। नेपालमा पनि हालसम्म मृत्यु हुने अधिकांश नागरिक युवा र दीर्घरोग नभएका नै छन्, जसलाई क्वारेन्टिन वा आइसोलेसनमा स्वास्थ्य समस्या बढ्छ कि भनेर गर्नुपर्ने उचित निगरानी गर्न सकेको भए र समयमै उचित उपचारको लागि उपयुक्त उपचार-क्षमताको अस्पतालमा पुर्‍याउन सकेको भए सायद नियती फरक हुने थियो। सरकारका विभिन्न तहका अक्षम्य असफलता र अकर्मण्यताले गर्दा समुदायमा संक्रमण धेरै फैलिनबाट रोक्न नसकेकोले नेपालमा पनि अब संक्रमणविरुद्धको युद्धमोर्चा अस्पतालभित्र प्रवेश गर्ने असाध्यै प्रबल संभावना देखिएको छ। अहिलेसम्म तुलनात्मक रूपमा कम सङ्ख्यामा संक्रमित हुँदा त नागरिकको ज्यानको उचित सुरक्षा दिन नसक्ने सरकारले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको सघन उपचार क्षमताले धान्न नसक्ने गरी संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ? कोभिड-१९ को संक्रमणको संभाब्य अबस्थालाई सरकारले संवेदनशिल रुपमा लिएको भए, विज्ञहरू, संसद र राजनीतिक तथा नागरिकस्तरबाट प्राप्त सुझाव र सहयोगलाई ग्रहण गरेर त्यो अनुरुप काम गरेको भए अहिलेको यो अवस्था भन्दा धेरै सहज अवस्था रहन सक्दथ्यो । तर सरकारको अकर्मण्यता, अदुरदर्शिता र असक्षमताको कारणले यस्तो भयावह अवस्था बन्न पुगेको हो भन्ने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ठहर छ ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
चीनमा २०७६ पुस २२ गते नोवेल कोरोना भाइरसको पुष्टी भएसंगै माघ ९ गते नेपालमा चीनबाट आएका एक विद्यार्थीमा संक्रमित पुष्टी भएको र माघ १६ गते विश्वस्वास्थ्य संगठनले जनस्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेपश्चात माघ २१ गते नै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिम र यसका निम्ति सरकारले गर्नुपर्ने तयारी र कामका बारेमा संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको थियो ।
२०७६ फागुन १८ गते नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुको तर्फबाट ‘‘कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका सन्दर्भमा’’ संसदमा अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरी फागुन २३ मा सम्मानित संसदमा उक्त प्रस्तावमाथी भएको छलफलमा सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम, तयारीका विषयहरुमा तथ्य, तथ्याङ्क सहित विस्तृत प्रस्ताव नै प्रस्तुत गरिएको र सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको यहाँलाई विदित नै छ ।
फागुन २८ गते संसदीय दलका प्रमुख सचेतकको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको टोलीले उच्चस्तरीय समन्वय समिति समक्ष सरकारलाई कोरोना संक्रमण विरुद्धको लडाईमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको सम्पूर्ण साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धतासँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत रुपमा लिखित प्रस्ताव र कार्ययोजना नै प्रस्तुत गरिएको विषय स्मरण गराउन चाहान्छौं।
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट संसदभित्र र संसदबाहिरबाट यसरी पटक पटक कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा परिक्षणको दायरा र विधि बढाउन, Quarantine को उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न, अस्पताल केन्द्रीत तयारी गर्न, स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक सुरक्षा सामाग्री र स्वास्थ्य सामग्रीहरुको आपूर्ति र व्यवस्थापन गर्न, नेपाल भारत सिमानाबाट आउने नेपालीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्न, अन्य देशमा रहेका नेपालीहरुको व्यवस्थापन र उद्वार गर्न, स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई स्रोत साधनको सही समयमा आवश्यक मात्रामा उपलब्ध गराउन तथा प्राविधिक सहयोग र समन्वय गर्ने लगायतका विषयहरुमा दिएका सुझाव र ध्यानाकर्षणलाई सरकारले मनन गरेर कार्यान्वयन गरेको भए आजको अवस्था आउने नै थिएन । यसरी गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर यस्तो समयमा सार्वजनिक भएका कल्पना पनि गर्न नहुने भ्रष्टाचार र अनियमितताका एक पछि अर्को प्रकरणले सरकारको गैरजिम्मेवारीपनको उजागर मात्रै गरेको छैन सरकारको नियतलाई समेत प्रष्ट पारेको छ । एकातर्फ जनताको स्वास्थ्य माथिको खेलवाड र अर्कोतर्फ राज्यस्रोतको दुरुपयोग अशोभनीय मात्रै होइन अक्षम्य छ । सरकारका यस किसिमका गतिविधिबाट हामी स्तब्ध भएका छौं।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
राष्ट्रिय संकटको यस क्षणमा आवश्यक सहयोग र सुझाव दिएर सररकालाई जवाफदेही बनाउने, जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन निरन्तर दबाब र खवरदारी गर्ने अनि राम्रो गर्दा ढाडस र बाटो विराउन खोज्दा प्रश्न गर्ने हाम्रो भूमिका निरन्तर छ र अझ सशक्त ढंगबाट यो भूमिका निर्वाह हुनेछ।
यसै सन्दर्भमा कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी देश र जनतालाई यो विपदबाट जोगाउन अझै पनि सरकारले गर्नैपर्ने उल्लेखित विषयहरुमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल देहाय बमोजिमका कार्यहरु गर्न र सरकारले गरेका प्रत्येक कामको सदनमा जानकारी गराउन पनि माग गर्दछौं ।
1.    परीक्षण: परीक्षणको दायरा संकुचित बनाउने गरी जारी गरिएको कोभिड १९ परीक्षण सम्बन्धि निर्देशिका(National Testing Guideline of COVID-19) लाई परिमार्जन गरी Quarantine मा राखिएका प्रत्येकलाई  PCR विधिबाट परिक्षण गरेपश्चात मात्र घर पठाउने, संक्रमितलाई समाजमा पुनर्स्थापनाको सहजताका निम्ति पनि Isolation बाट PCR विधिबाट परिक्षण गरेपश्चात मात्र डिस्चार्ज गरी घर पठाउने व्यवस्था गर्ने, मृत्यु भएका व्यक्तिको शवको अनिवार्य स्वाब परिक्षण गर्ने, संक्रमितको सम्पर्कमा रहेको कोही व्यक्ति लक्षण नदेखिएको अवस्थामा पनि परीक्षण गर्ने लगायतका अवस्थाहरुलाई समेटी परिक्षणको दायरा फराकिलो बनाइयोस् ।
स्वाब संकलन भएको हप्तौंसम्म परिक्षणको रिपोर्ट नआउने, कैयन दिनसम्म स्वाब संकलन नहुने अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न PCR विधिबाट परिक्षण गर्ने क्षमताको विस्तार गरियोस् । यसको लागि आवश्यक किट, उपकरण, जनशक्ति, तालिम र स्वास्थ्य सुरक्षा सामाग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गरियोस् । परीक्षणलाई तिव्रता दिन PCR विधिवाट परिक्षणमा लागि मापदण्ड पुगेका निजी क्षेत्रबाट संचालित प्रयोगशालासंग साझेदारी गरियोस् । परीक्षणको RDT विधि विश्वसनीय नभएको र औचित्यपूर्ण समेत नरहेकोले संक्रमणको अहिलको अवस्थामा यस विधिबाट परीक्षण गर्ने कार्य तत्काल बन्द गरियोस् ।
2.    क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन: कोरोना भाइरस सम्बन्धि क्वारेन्टाइन संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड कडाइका साथ लागु गरी मापदण्ड अनुसार मात्रै क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरियोस् । मापदण्डमा उल्लेख भएका एक व्यक्ति अर्को व्यक्ति बिचको दुरी, नियमित स्वास्थ्य जाँच, अत्यावश्यक औषधी र निगरानी, खाना-वस्न, सरसफाई, पानी, सौचालय, सुरक्षा र नियमित परामर्शको व्यवस्था गरियोस् । हाल सञ्चालनमा रहेका Quarentine लाई यो मापदण्ड अनुकूल बनाउन र प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय सरकारलाई आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक स्रोत-साधन तथा जनशक्ति तत्काल उपलब्ध गराइयोस् ।
3.    कन्ट्याक्ट ट्रेसिङः दशकौंदेखि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङजस्ता गतिविधि राम्रोसँग गरेर विभिन्न सङक्रामक रोगलाई नियन्त्रण गर्दै आएका संसारका विकसित मुलुकहरूले कोभिड-१९ धेरै फैलिइसकेर हज्जारौं जनताको मृत्यु भइसकेपछि पनि आफ्नो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ क्षमतालाई सबलीकरण गर्दा महामारी नियन्त्रणमा धेरै सफलता पाउन सकिने रहेछ भन्ने अनुभव गरेर विगत केही महिनामा थोरै तालिम दिएर दशौं हज्जार कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने जनशक्तिलाई उपयोग गर्न थालेको देखिएको छ। यता हामीजस्तै आफैं पिसिआर परीक्षणका किट र मेसिन उत्पादन गर्न नसक्ने, प्रयोगशाला क्षमतामा पनि त्यस्तै अनेक सीमितता भएका भियतनाम जस्ता देश र भारतको केरला राज्यले सजिलै र न्यून खर्चमा तयार र परिचालन गर्न सक्ने आफ्नो अन्तरनिहित शक्ति अर्थात् जनशक्तिकै उपयोग गरेर सकेसम्म सबै सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको २४-४८ घन्टाभित्रै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर यथाशीघ्र क्वारन्टिन, परीक्षण, आइसोलेशन आदिमा केन्द्रित हुँदा संक्रमणलाई उदाहरणीय रूपमा नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन्। संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई पहिचान गरेर क्वारन्टिनमा राख्न यदि ३-४ दिनको मात्र ढिलाइ भयो भने महामारीलाई अनियन्त्रित रूपमा फैलिनबाट रोक्न सकिन्न भन्ने अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। नेपालमा भने सरकारले संक्रमितको पहिचान भइसकेपछि पनि थुप्रै ठाउँमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पटक्कै नगरिएको, गरे पनि बढीमा एक दिनको तालिम दिएर प्रशिक्षित गर्न सकिने जनशक्ति पनि तयार नगरी आलोकाँचो रूपले अपूर्ण खालको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ मात्र गरिएको, र साह्रै ढिलो गरी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको देखिएको छ। यसैले हाम्रो जनशक्ति र क्षमताले भ्याउने महामारी नियन्त्रणको यो अचूक कडीलाई सरकारले उचित प्राथमिकता देओस्। बाह्र कक्षा पास गरेका युवालाई एकदिने तालिम दिएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने जनशक्ति तयार गर्न सकिने हुँदा सरकारले तुरुन्त त्यस्तो तालिम लिएका कम्तीमा ४-५ हजार अर्ध-स्वयंसेवकहरूको दस्ता तयार गरेर स्थानीय तहको समन्वयमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम ल्याओस्। त्यसले संक्रमितहरूको पहिचान हुनेबित्तिकै सम्पर्कमा आएका व्यक्तिलाई उचित क्वारन्टिन, परीक्षण र आइसोलेशन गराउन सक्ने क्षमतामा जस्तो अभिवृद्धि हुन्छ, महामारी नियन्त्रणको लागि त्यो हाम्रो प्रभावकारी लगानी हुनेछ।
यसका अलावा, स्वाब लिएर प्रयोगशालामा पठाएको हप्ता दिन वा बढी समयपछि मात्र रिपोर्ट उपलब्ध भइरहेकोले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा असाध्य ढिलाइ भइरहेको छ, जसले महामारी नियन्त्रणका बाँकी सबै प्रयत्नहरूलाई विफल बनाउने निश्चित छ। त्यसैले प्रयोगशालाको क्षमता बढाउन माथि सुझाएका सबै पहलहरूलाई पनि ध्यान दिइयोस्।
4.    अस्पतालको व्यवस्थापन: कोरोना संक्रमणको उपचारका लागि डेडिकेटेड अस्पताललाई आवश्यक उपकरण, सामग्री, औषधी, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सामग्री, आइसोलेसन बेड र जनशक्तिको व्यवस्था अविलम्व गरियोस् । कोभिड बाहेकका अन्य रोगका विरामीले पाउने सवै सेवा र नियमित स्वास्थ्य सेवा विना अवरोध पाउने सुनिश्चिता गरियोस् । यसको लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सुरक्षा सामाग्री, सुरक्षा र सुविधा तथा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरियोस्।
कोभिड-१९ ले सिकिस्त हुन लागेका व्यक्तिको निम्ति सकेसम्म सघन भेन्टिलेटरमा पुग्नबाट जोगाउने मुख्य उपचार भनेको अक्सिजन उपचार हो। यदि देशभर दशौं हज्जारलाई एकै पटक अक्सिजन चाहिने अवस्था आयो भने हामीलाई अक्सिजनको अत्यन्तै अभाव हुनेछ। अहिले देशभर औंलामा गन्न सकिने अक्सिजन प्लान्ट छन्। सरकारले हरेक प्रदेशमा तुरुन्त एक अक्सिजन प्लान्ट बनाउन पहल गरोस् । यो केही करोड रुपयाँमा र केही हप्तामै पूरा हुन सक्ने र हज्जारौंको ज्यान जोगाउन सक्ने योजना हो।
5.    सामग्रीको आपूर्ति र व्यवस्थापन: कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र  जोखिम न्यूनिकरणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरुको सन्दर्भमा जोखिमको अनुमानको आधारमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरु समयमै आपूर्ति गर्ने, भण्डारण गर्ने र प्रयोग गर्नुपर्ने निकायमा पनि समयमै पर्याप्त रुपमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
6.    अनियमितताको छानविन र पारदर्शीता: राष्ट्रिय विपतिको यस घडीमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद, विदेशबाट नागरिक उद्दार, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, राहात वितरण लगायतका विषयमा एक पछि अर्को अनियमिततको प्रकरणले हामी सबैलाई लज्जित र स्तब्ध बनाएको छ । सरकारले कोभिड १९ नियन्त्रण गर्ने कार्यका लागि १० अर्ब खर्च भयो भनिएको छ । त्यो खर्च कुन निकाय, तहले के प्रयोजनका लागि गरेको छ ? सम्पूर्ण विवरण सार्बजनिक गरियोस्।  विदेशबाट नागरिक उद्दार गर्दा हवाई भाडा, चार्टर प्लेनको भाडा लगायतमा ठूलो घोटला भएका तथ्यहरु बाहिर आएका छन् । यो सम्बन्धमा सम्पूर्ण विवरण संसदमा अबिलम्ब प्रस्तुत गरियोस् ।
7.    राहत वितरण: राहत दिनु पर्ने श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी, अपांगता भएका नागरिक, अति विपन्न र एकल महिला लगायतलाई पहिलोपटक केही राहात उपलव्ध गराएको भनिएको छ । न्यायोचित ढंगले राहत वितरण गरिने व्यवस्था नहुँदा एकातर्फ कतिपय छुटेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ राहात दिने कार्य वन्द हुँदा जोखिममा रहेकाहरूलाई जीवनयापनमा समस्या परेको छ । लकडाउन केही खुकुलो भए तापनि आर्थिक जीवनमा नियमित अवस्था आउन अझै धेरै समय लाग्छ त्यसैले अत्यन्त जोखिममा रहेकाहरूलाई न्युनतम जीवनयापनको लागि आवश्यक खाद्य समाग्री, अत्यावश्यक औषधि उपलव्ध गराउन अपरिहार्य छ । अत: जोखिममा रहेका परिवारलाई न्यूनतम राहतका सामग्री उपलव्ध गराउन स्थानीय सरकारलाई आवश?यक स्रोत सुनिश्चित गरियोस्। राहात गुणस्तरीय र वितरण पारदर्शी र व्यवस्थित गरियोस्।
8.    विदेशवाट नागरिकको उद्धार: विदेशमा अफ्ठ्यारोमा परि घर आउन चाहने नेपालीहरुलाई सुरक्षित तवरले मर्यादापूर्वक स्वदेश ल्याउने दायीत्व नेपाल सरकारको हो। यस कार्यमा कुनैपनि बहानामा बिलम्ब नगरियोस्। यतिवेला सरकारले ल्याउने घोषणा गरेको भएतापनि त्यसको कार्यन्वयन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा जुन अव्यवस्था, अपारदर्शिता देखिएको छ यसबाट हामी छक्क परेका छौं । विदेशबाट आफ्ना नागरिक ल्याउनको लागि भनसुन, फ्लाइटको गढवढी, उच्च भाडादर र मोलमोलाई जस्ता कुराले आहात मात्र बनाएको छैन ति नेपालीहरूको अपमान समेत भएको छ । त्यसको लागि अविलम्ब सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक, रोजगारदातासंग दुतावासले समन्वय गरी परीक्षण गरेर ल्याउने, क्वारेन्टाइनमा राख्ने र परीक्षण गरेर घर पठाउने व्यवस्था गरियोस । विदेशमा विविध कारणले जीवन गुमाएका नेपालीको शव ल्याउने कार्य अबिलम्ब गरियोस् । भारतको सिमाबाट नेपाल आएका र आउने नेपालीहरूलाई सम्मानपूर्वक ल्याउने र राख्ने व्यवस्था गरियोस्।
9.    रोजगारी: देश भित्र र बाहिर लाखौं नेपालीहरुले रोजगारी गुमाएको वर्तमान अवस्थामा देशमा व्यापक रोजगारीको सिर्जना गर्न आवश्यक छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रम हटाएर स्थानीय तहमा उत्पादनमुखी रोजगारीको व्यवस्था गर्न निर्देशिका सहित स्थानीय तहमा पठाईयोस् ।
10.    कृषि र खाद्य सुरक्षा: अहिलेको विपद्ले खाद्य, मल, विउको अभाव भई भोकमरीको संकट आउन सक्दछ । बीउ विजन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि उत्पादनको बजारको सुनिश्चितता र अनुदान मार्फत कृषक र कृषि क्षेत्रलाई तत्काल सहयोग पुर्‍याउने कार्य गरियोस् ।
11.    आर्थिक क्षेत्र: अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने तयारी तत्कालै गर्न आवश्यक छ । देशका साना, ठूलो उद्योग, व्यापार, व्यवसाय ठप्प भएका छन । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरु तथा सानोतिनो स्वःव्यवसाय गरी जिविकोपार्जन गर्ने उद्यमी र श्रमजीवीहरु ठूलो आर्थिक कठिनाईबाट गुज्रिरहेको छन । यस अवस्थामा साना,  ठूलो उद्योग, व्यापार, व्यवसायको संरक्षण र यातायात क्षेत्रका श्रमिक मजदूर तथा संचालक लगायत तमाम श्रमिक मजदुर र उद्यमीहरूको सहयोगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी ठोस आर्थिक उत्प्रेरणाको प्याकेज घोषणा गरियोस् ।
12.    विद्यार्थीको सम्बन्धमा: कोभिड १९ को संक्रमणको कारण विद्यालयहरु बन्द रहेको छ । यस्तो अवस्थामा बैकल्पिक सिकाई प्रारम्भ गरेको छ । तर विद्यालयको अहिलेकै पुर्वाधार र उत्प्रेरणाको अवस्थामा, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत अति विपन्न विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका विद्यार्थी यस्तो वैकल्पिक सिकाइमा समावेश हुन नसक्ने डर छ । यसका निम्ति हाल जारी भएको कार्यविधिमा संसोधन गरियोस्। स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत साधन उपलव्ध गराइ विद्यालयसम्म पुग्ने सुनिश्चिता गरियोस।
13.    मनोसामाजिक परामर्श र सुरक्षा:  लकडाउनको अवधिमा सयौं मानिसहरुले आत्महत्या गरेका छन् । यसले नागरिकको राज्यका प्रति चरम निराशा देखाउँछ । यस्ता समस्याको समाधानका लागि सरकारले आवश्यक कार्य गरोस् । स्थानीय तहसंगको समन्वयमा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गरियोस्। त्यस्तै यस समयमा बढ्दो महिलामाथि हुने हिंसा लगायतका घटनाको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी सुरक्षाको व्यवस्था गरियोस्।
जय नेपाल!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *