‘जनप्रतिनिधिमाथिको आक्रमण निन्दनीय’

सांसद हेमकुमार राईले सोलुखुम्बुमा निरन्तर जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण र दुव्र्यवहार गरिएको जनाउँदै तत्काल दोषीलाई कानूनी कारवाही गर्न माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उनले जनप्रतिनिधिमाथि आक्रमण गर्नेले नै जिल्लामा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकलाई समेत अपहरण गरी ज्यान मार्ने धम्की दिएर गलत तवरले कागजात गराएको आरोप लगाउँदै दोषीहरु खुला हिँडिरहेको भए पनि कारवाही हुन नसकेको भनी आपत्ति जनाए ।

सोलुखुम्बुको लिखुपिके गाउँपालिकामा गत जेठ ३२ गते आफ्नै कार्यकक्षमा रहिरहेका अवस्थामा गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमाथि केही व्यक्तिले हातपात र दुर्व्यवहार गरेको उनले आरोप लगाए । गाउँपालिकाको निवेदनका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट दुर्व्यवहार संलग्नलाई पक्राउ गरी सत्यतथ्य छानबिन गरेर कारवाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया शुरु भएको सांसद राईको भनाइ छ ।

‘आफ्नो कार्यकक्षमा जनताको काम गरिरहेका अवस्थामा जनप्रतिनिधिमाथि दुव्र्यवहार हुनु निन्दनीय छ’, उनले भने– ‘यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन ।’ यसैगरी सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाको बैठक बसिरहेका अवस्थामा उपप्रमुखमाथि पनि दुव्र्यवहार भएको उनले बताए । एकपछि अर्को जनप्रतिनिधिमाथि दुर्व्यवहार, हातपात र गालीगलोज हुनु निन्दनीय छ भन्दै सांसद राईले विशुद्ध आपराधिक घटनालाई कुनै पनि राजनीतिक दलले राजनीतिक रङ दिने क्रियाकलाप स्वीकार्य नभएको बताए । ‘जनप्रतिनिधि र सम्पूर्ण जनताको सुरक्षा गर्न सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु जरुरी छ, अराजक र उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न माग गर्दछु’ उनले भने ।

सांसद अमेरशकुमार सिंहले सर्लाही रामनगरका रामजनम रायको बेवारिसे शव फेला परेको घटनाका सम्बन्धमा प्रहरीले राजनीतिक दबाबमा निर्दोष व्यक्तिलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको भनी आपत्ति जनाउँदै निष्पक्ष छानबिनको व्यवस्था गर्न माग गरे । कानूनी राज्यअनुसार सरकार र सरकारी संयन्त्र चल्न नसकेको जनाउँदै उनले नेपाल प्रहरीलाई दलविशेषको सेवामा परिचालन गरिएको आरोप लगाए ।

पहिलेको सहमतिअनुसार नागरिकता प्रावधान राख्न आग्रह
सांसद महेन्द्र राय यादवले सत्तारुढ नेकपाले नागरिकताका विषयमा विगतमा भएको सहमति उल्लङ्घन गरी गलत संस्कार स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले २०६२/६३ को दोस्रो जनान्दोलनपछि तत्कालीन प्रमुख राजनीतिक दलबीच नागरिकताका सम्बन्धमा भएको सहमतिअनुसार नै नागरिकताको प्रावधान कायम राख्न आग्रह गरे ।

उनले सरकारले तराई-मधेशका नागकिरलाई अन्याय गर्न खोजेको र वैवाहिक सम्बन्धलाई समेत खलल पार्न खोजेको आरोप लगाए । सांसद प्रदीप यादवले युगौँयुगदेखि चल्दै आएको सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्बन्धलाई खलल पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै नागरिकताका सम्बन्धमा  राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गरेको निर्णय सच्याउन माग गरे । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा राखिएको सात वर्षको प्रावधान अव्यावहारिक रहेको भन्दै उनले गलत मनसायका साथ राखिएको व्यवस्था सच्याउन सरकारको ध्यानकर्षण गराए ।

सांसद दामोदर भण्डारीले कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक बजेट, साधन र स्रोतको व्यवस्था गरेको भए पनि केही राजनीतिक दलले राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने ध्येयका साथ गलत प्रचार गरेको आरोप लगाए ।
सरकारको तथ्याङ्कानुसार नै नेपाल भारत सीमाबाट करीब सात लाख नागरिक देशभित्र भित्रिएका कारण व्यवस्थापन गर्न केही समय लागेको तथ्य भुलेर अनावश्यक तर्क गरिएकामा आपत्ति प्रकट गरे ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *