पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्याय : निजी क्षेत्रमा हात हाले अख्तियार आफैं फेल खान्छ

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार पनि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले कानुन तयार गरेपछि यसबारे धेरैको चासो बढेको छ।

अख्तियारको मुख्य काम भने राज्यको अख्तियारी पाएका निकाय र कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे हेर्ने हो।

अख्तियारका पदाधिकारीले केही वर्षयता यसको क्षेत्राधिकार बढाएर निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्न सक्ने बनाउनु पर्ने लविङ गर्दै आएका थिए। सरकारले अख्तियार अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनलाई संविधान अनुकूल बनाउने गरी संशोधन गर्न ल्याएको विधेयकमा समितिले यसको क्षेत्राधिकार बढाएर निजी क्षेत्र हेर्न सक्ने बनाएको हो।

समितिले ल्याएको यस्तो कानुन राम्रो नहुने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयूक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले बताएका छन्।

मंगलबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले सबैतिर हात हाल्दा अख्तियार आफैं पनि निकम्मा हुने बताए।

‘सबै भ्रष्टाचार मैलेमात्र हेर्छु, मैलेमात्र गर्न सक्छु मसँग मात्र क्षमता छ भन्ने हो भने अख्तियार फेल खान्छ,’ उनले भने।

अख्तियारले निजी बैंकलगायतका निकाय हेर्न सक्ने अहिलेको प्रस्तावित कानुन पास भयो भने राष्ट्र बैंकजस्ता नियमनकारी निकाय पंगु हुने पनि उनले बताए।

‘निजी बैंकलाई हेर्ने नियमनकारी निकाय त राष्ट्र बैंक छँदै छ नि,’ उनले भने, ‘सबै कुरा अख्तियारलाई दिने भनेको राष्ट्र बैंकजस्ता  अरू नियमनकारी निकायलाई विश्वास नगरेको भयो। यसले तिनलाई पंगु बनाउँछ। अनि निजी क्षेत्रलाई पनि धेरै त्रासमा राख्छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई कम्पनी ऐन, ठगीसम्बन्धी कानुन, कर कानुनहरूले पनि नियमन गर्छन्, त्यसैले अख्तियार लगाउनु पर्दैन।

‘कम्पनी ऐनविरूद्ध काम गरे कानुन लाग्छ, ठगीसम्बन्धी कानुनले नियमन गर्छ, कर तिरेन भने राजश्व अनुसन्धान विभागले कारबाही गर्छ। त्यसमाथि अवैध सम्पत्ति जोडेर लगानी गरे सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग  छँदै छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि अख्तियार लगाउनु पर्दैन।’

उपाध्यायका अनुसार अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने कानुन ल्याउनु भनेको देशको आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पार्नु हो।

‘राज्यले त तिमी कम्पनी खोल, जनतालाई काम लगाऊ, रोजगार देऊ, आर्थिक उन्नति गर, हामी सहुलियत दिन्छौं, तिमीले पनि सक्छौ भने विदेशी लगानी बढाऊ भनिराखेको छ। अर्कोतिर यिनीहरूलाई अख्तियार लगाउने?,’ उनले भने, ‘यसो गर्नु उनीहरूलाई हतोत्साही बनाउनु हो। यसरी राम्रो हुँदैन।’

यो कानुन पास भयो भने निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न मानिस हतोत्साही हुने उपाध्यायको भनाइ छ।

‘निजी क्षेत्र हतोत्साही हुनु भनेको के हो भने देशको आर्थिक विकासमै नकारात्मक असर पर्नु हो। सरकारको लगानी भएको सार्वजनिक संस्थालाई हेर्ने बेग्लै हो। तर निजी क्षेत्रको पहलमा स्थापित भएको संस्थालाई हेर्नु भएन,’ उनले भने।

अहिले पनि अख्तियारले सरकारी निकायसँग मिलेर काम गरेका निजी कम्पनी, तिनका सञ्चालक र कर्मचारीमाथि अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन पाउने कानुन छ। यही कानुनअनुसार अख्तियारले विकास निर्माणसँग जोडिएका निर्माण कम्पनी, सरकारी जग्गालाई निजी बनाउने गिरोहलाई पनि अख्तियारले मुद्दा अहिले पनि चलाइरहेको छ।

उपाध्यायले कम्पनीभित्रको भ्रष्टाचार त जसको लागानी छ उसैको चिन्ताको विषय हुने बताए।

यो पनि पढ्नुस्: बैंकमा ‘लोकमानकली’को अवस्था देखिन सक्छः पूर्वगभर्नर क्षेत्री

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने क्षमता पनि अख्तियारसँग नभएको उनको भनाइ छ।

‘निजी क्षेत्र पनि अख्तियारले हेर्न  सम्भव छैन। झन् हात हालेर उसले व्यवस्थालाई बिगार्नेमात्र काम गर्छ। अनुसन्धान गर्ने क्षमता नै छैन त्यसमाथि कन्सेप्ट नै गलत छ के,’ पूर्वप्रमख आयुक्त उपाध्यायले भने।

अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण आफ्नोमात्र काम हो भन्ने सोच्न नहुने बरू भ्रष्टाचारविरूद्ध माहौल सिर्जना गर्न लाग्नु पर्ने उनको मत छ।

‘सबैतिरको भ्रष्टाचार कम गर्छु भनेर अख्तियारले सक्दैन। यसको काम भनेको भ्रष्टाचारविरूद्ध माहौल सिर्जना गर्ने हो। त्रासको वातावरण बनाउने हो। कुन जिल्लाको कुन वडाको सचिवले खायो भनेर हेर्दै हिँड्नेमात्र होइन,’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचार भएका ठाउँमा तथ्य प्रमाण जुटाउने र अभियोग लगाउने आफ्नै काम राम्ररी गर्न सक्यो भने त्यस्तो माहौल पनि सिर्जना हुन्छ।’

अख्तियारले हेर्नै पर्ने मन्त्रिपरिषदका निर्णय छुन नदिने तर निजी क्षेत्रमा हात हाल्ने कुरा राम्रो नहुने उपाध्यायले बताए।

‘अहिले पनि उसले सरकारी बजेट भएका ठाउँमा हेर्न सक्दैन मन्त्रिपरिषद र त्यसका समितिका निर्णयलाई नछुने भो त्यसमा भ्रष्टाचार छ भने हेर्न पर्दैन? जहाँ सरकारको पैसा लाग्या छ। बजेटको पैसा छ त्यसलाई त्यसलाई छुन नपाइने रे!  तर अन्त हात बढाउने भन्ने कुरा गलत हो,’ उनले भने।

विधेयक तयार पारेको विधायन समितिले पारित गर्न राष्ट्रिय सभामा पेस गरिसकेको छ। यसमा पार्टीभित्र छलफल गर्न भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समय मागेपछि अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उक्त प्रस्ताव मंगलबारको कार्यसूचीबाट हटाएका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *