लामो तथा छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी चलाउन व्यवसायी अन्योल ।

भाद्र १९ गते,विराटनगर – सरकारले आगामी असोज १ देखि लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने भनिए पनि व्यवसायी भने अझै अन्योलमै छन् । । स्पष्ट निर्णय नभएको भन्दै व्यवसायीले यातायात सञ्चालनमा अनिच्छा देखाएका हुन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले अनुसार “कोभिड–१९ सङ्क्रमित दैनिक बढ्दै गएकाले अहिले विभाग पनि पूर्ण आइसोलेसनमा छ । असोज १ बाट खुला गर्ने भनिएता पनि कोरोनाको प्रभाव बढ्दै गयो भने खुल्ने संभावना देखिदैन ।” तर यातायात व्यवसायीले भने सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन् ।

Sushmita Shah_Abadainik

महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय स्वाँरका अनुसार, “यसअघि पनि सरकारले सञ्चालन गर्ने भनेर दुईपटक सम्म गाडी मर्मत गरेर तयारी गरियो तर सञ्चालनमा नआएको र अहिले पनि सञ्चालन हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नभएकोले पटकपटक गाडी मर्मत गर्दै थन्काउँदै गर्नसक्ने अवस्थामा कोहिपनि छैनन्।”

करिब छ महिना बन्द भएका लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी साधनलाई सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहत नदिएको व्यवासायीले गुनासो गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातलाई पहिला अति प्रभावित क्षेत्रमा राखिएको तर पछि मध्यम प्रभावितमा राखेर राहत तथा सुविधाबाट वञ्चित गर्न खोजिएको छ । त्यसर्थ “अहिलेसम्म कुनै निकायबाट कुनै राहत पाएका छैनौँ । बैङ्कले कर्जाको पुनर्तालिका गर्नसमेत मानेका छैनन् । सरकारले गरेको घोषणा, सहमति र मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेका कुरा पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।”

गाडी सञ्चालन भएको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने सुरक्षा मापदण्डबारेमा व्यवसायीले कुनै तयारी थालेका छैनन् । मास्क तथा सेनिटाइजर प्रयोगको कुरा सामान्य भयो तर यात्रुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सबै सिटमा यात्रु राख्न पाइने-नपाइने, बीचबाट यात्रु चढाउन पाइने-नपाइने कुनै कुराको टुङ्गो नभएको पनि महासङ्घले जनाएको छ ।

सामाजिक दूरी कायम गर्न तत्कालका लागि सरकारले ५० प्रतिशत भाडा वृद्धि गरिएको थियो । यातायात मजदुरको एक लाख रुपियाँको कोरोना बीमामा सरकारले ५० र यातायात व्यवसायीले ५० प्रतिशत अनुदान गर्ने सहमति छ ।

यातायात श्रमिकको कोरोनाका कारण मृत्यु भएमा आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनका निम्ति सरकारका तर्फबाट कोष स्थापनाका लागि विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पहल गर्ने सहमति भएको थियो । यातायात मजदुरलाई स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था व्यवसायीले र यात्रुको व्यवस्था स्वयंले गर्नुपर्ने सहमति विभागसँग भएको थियो ।तर अहिले सम्म पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको स्वाँरले बताउनुभयो ।
पाँच महिना लामो बन्दाबन्दीमा ७० अर्ब रुपियाँ बराबरको नोक्सान भएको व्यवसायीको भनाई छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *