सर्वोच्च अदालतले माग्यो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग सर्वसाधारणको पीसीआर परीक्षण निशुल्क नगर्नुको लिखित कारण ।

सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग कोरोना भाइरस संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने सर्बसाधारणको आरटी–पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न नसक्नुको लिखित कारण माग गरेको छ ।

अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्रबहादुर ओलीद्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले निःशुल्क परीक्षण गर्ने र निमुखा जनतासँग शुल्क असुल्ने निर्देशन दिने सरकारको नीति संविधान विपरीत रहेको भनी दर्ता गरिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

अदालतले ‘पीसीआर परीक्षण प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा लाग्ने मुल्य र व्यवस्थापन सम्भव छ, छैन , कोभिड–१९ को परीक्षण जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्ने सरुवा रोग हो होइन, भन्ने कुराको समेत जवाफ दिन भनेको छ ।

यस विषयमा छलफलका लागि सर्वोच्चले निवेदक र विपक्षी दुबै पक्षलाई ८ असोजमा अदालतमा बोलाएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *